ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਈਕਾ (JICA) ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਸਥਿਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਈਕਾ (JICA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ੍ਰੀ ਟਾਕੇਚੀ ਟਕੂਰੋ, ਫਸਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ੍ਰੀ ਟਾਕੇਹਿਕੋ ਹਯਾਸੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲਬਾ ਸਮੀਰਿਗਲੀਓ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਡਿੱਗਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ, ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦੇ, ਫੁੱਲ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਡਰੇਨੇਜ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 1,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਲ-ਥਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 402 ਪੈਕ ਹਾਊਸ, 4 ਲੀਡ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਬਣਨਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਥਿਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 400 ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 500 ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 402 ਪੈਕ ਹਾਊਸ, 4 ਲੀਡ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, 3 ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 44 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,000 ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਚਨ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 65,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਜੀਓ-ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੋਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਨੌਜਵਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜੀ.ਏ.ਪੀ, ਜੀ.ਐਮ.ਪੀ, ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਚ.ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 394 ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਈਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਦਰਕ, ਮਿਰਚ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਯੂਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 780 ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 1,349 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,308 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਸੀ.ਈ.ਐਮ.ਐਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 23 ਨਵੇਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.ਐਸ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 133 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 6 ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 11 ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 147.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 8 ਨਵੇਂ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸੈਣੀ, ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਬੰਸਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।