ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਪੇਂਡੂ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਨੀਤੀ-2026' ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲਗਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਵਾਟ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਬਿਲਿੰਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਪੇ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-5678 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ 'ਫੰਡ ਫਲੋ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ' ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੀਤੀ-2026' ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।