ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ’ (Mukhyamantri Excellence and Prarambhik English Schools) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਸਕੂਲ (PM SHRI Schools) ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਤ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਂ), ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਟੂ-ਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਸ-1 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 36 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ ਪਾਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦਹੀਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਤਾ ਮਲਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।