ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 19.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 15.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 21 ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।