ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 17.07.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ: 7/42/2020-5FP1/741-746 ਮਿਤੀ 17.07.2020 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 19,900/- ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 17.07.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 19,900/-ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਤੀ 17.07,2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 33,300/- ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CWP No. 15896 ਆਫ 2023 (ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ) ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13.09.2024 ਅਤੇ LPA No.2977 of 2024 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 10.12.2024 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ EXECUTIVE DECISION, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 17.07.2020 ਰਾਹੀਂ Statutory Rules ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 19,900/- ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31,100/- ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 17.07.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 19,900/- ਹੈ, ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 19,900/- ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31,100/- ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।