ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ, 2009 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਡੀਐਮ), ਵਿਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੂਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਭਾਵਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾਮੰਜੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾ ਵੱਧਦੇ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੁੰਨ ਸਿਰਫ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ, ਗਰਿਮਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਜੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ, 2009 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਲਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 177 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਦਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਨੁੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਤੱਕ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਗਹਿਲਾਵਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।