ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਗਊ ਅਭਿਆਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੈਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੰਢੂਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 51 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਗਵਿਆ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨਪੁਰ (ਪੰਚਕੂਲਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਡਵਾ ਅਤੇ ਥਾਨੇਸਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 11 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 70 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਊਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ 11 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 70 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 619 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 228 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਗਊ ਸੇਵਾ, ਗਊ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 14 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਧੇਨੂੰ ਗਊ ਸੀ। ਗਊ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗਊਵੰਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਨੋਤਾ, ਨਾਂਗਲ ਜਾਟ, ਸ਼ਿਵ ਗਊਸ਼ਾਲਾ (ਮਤਲੌਡਾ), ਮੋਰ ਖੇੜੀ, ਬਲੌਲੀ, ਦਹੀਮਨ, ਗਊ-ਅਭਿਆਰਣ (ਨੈਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੀ ਆਦੂ, ਢੂੰਢਵਾ, ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਮਮਰੀਆ ਆਸਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 215 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਗਊਵੰਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 697 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 330 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਵੰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਊਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲਾਹੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਿਤ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਛਾ/ਵੱਛੀ, 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ ਅਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨੰਦੀ (ਸਾਨ੍ਹ) ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗਊ-ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਨਾਈਲ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਪੇਂਟ, ਗਮਲੇ, ਦੀਵੇ, ਧੂਫ਼, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਗਵਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਡੰਡੇ, ਧੂਫ਼ ਬੱਤੀ, ਗਮਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਗਊ-ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਅਰਕ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 101 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ "ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ-ਵੰਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ-ਸੰਵਰਧਨ ਐਕਟ-2015" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।