ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।