ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿੱਲ, ਚੀਚਾ ਭਕਨਾ, ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ, ਰਾਜਾ ਤਾਲ, ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ “ਕੈਂਸਰ” ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।