ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ - ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ http://se.census.gov.in 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗਣਨਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੂਚੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੀ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜੈਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਜੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ, ਗਿਣਤੀਕਾਰ, ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 1855, ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।