ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 23 ਨਵੇਂ ਸੀਏਹੇਕਿਯੂਐਮਐਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੈਬ ਅਤੇ ਰਾਇਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਡਸਟ ਫਰੀ ਸੜਕਾਂ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਸਰਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੁ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿਸਤ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੈਬ ਅਤੇ ਰਾਇਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਨਿਯਾਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਯੋਗ (ਸੀਏਕਿਯੂਐਮ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਓ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.9 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ 16,000 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੀਐਸ-6, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਏਏਕਿਯੂਐਮਐਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ 29 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 889 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸਰਜਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਈਐਮਐਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 871 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 735 ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਿਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 13,000 ਤੋਂ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਕਟਾਈ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸਿਟੀ ਏਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੁਲਿਸ, ਜੀਐਮਡੀਏ, ਐਫਐਮਡੀਏ, ਐਸਐਮਡੀਏ,ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਵਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਐਨਐਚਏਆਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਧੂਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅੇਤ ਢਾਹੁਣ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ੍ਹ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਹਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਅੰਤਮ ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਵਮੈਂਟ, ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵੰਸ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 25 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਕੇਨਾਇਜਡ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਲ੍ਹ ਛਿੜਕਾਅ (ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ) ਅਤੇ ਏਂਟੀ ਸਮਾਗ ਗਨ ਰਾਹੀਂ ਧੂਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।