ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 16 ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪੰਚਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੇਣ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਂਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੀ, ਸਗੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹਿਲਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵੈਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਵਿਬੱਲ, ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2026 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਗਨਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪਰਿਸੀਮਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾ ਨੂੰ 2029 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੈਂ ਨੂੰ ਜਨਗਨਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2029 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਤ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸੀ ਦਿਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 550 ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23.76 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 23.87 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 59 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸੱਭ ਦਾ ਹੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹਸ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੋਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਜਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮ੍ਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਅਟਕਾਓ, ਲਟਕਾਓ ਤੇ ਭਟਕਾਓ। ਸ਼ੂਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵਨ-ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਲਿਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝੂਠ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਨੁੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਅਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ -ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਨਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਰਿਸੀਮਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੂੰ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਠਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਉਣ ਤਹਿਤ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਨਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਨਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2029 ਦੇ ਆਮ ਹੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੁਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।