ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ “ਖਰੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵੇਲਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ “ਬੰਕਰਾਂ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤੰਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।