ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ (Punjab Courts Act), 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 30 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1865 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 1881 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ, 1918 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਖੰਡ (ੳ) ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925 ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।