ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ-2013 (Affordable Housing Policy-2013) ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 1975 (1975 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 8) ਦੀ ਧਾਰਾ 9A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ-2013 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 5(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ BRICS ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ AGH (Affordable Group Housing) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਲੜੀ ਨੰ. | ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (Development Plan) | ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ |
a | ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ | ਰੁਪਏ 5,575/- | ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਜੋ ਕਿ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲੈਟ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। |
b | ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਹਨਾ | ਰੁਪਏ 5,450/- | ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ |
c | ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ | ਰੁਪਏ 5,050/- | ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ |
d | ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ | ਰੁਪਏ 4,250/- | ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ
|
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ-2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਡਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ (Colonizer) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।