ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (JJM) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ' (O&M) ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 'ਸਰਕਾਰ-ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਵਾਲੀ' (GCP) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 'ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' (RLBs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ O&M ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀ' (VWSC) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਸਰਕਾਰ-ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਵਾਲੀ' (GCP) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (PHED) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ (capacity building) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀ' (VWSC) ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ' (O&M) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ/ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ PHED ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, O&M (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ BISWAS ਬਿਲਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHG) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ O&M ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, VWSC ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
O&M ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, O&M ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ O&M ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਿੰਗਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Mtc.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ 'ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਢਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਾਂ ਨਹਿਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6721 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4583 ਪਿੰਡ 'ਸਿੰਗਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2138 ਪਿੰਡ 'ਮਲਟੀਪਲ ਪੰਚਾਇਤ' ਅਤੇ 'ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ O&M ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, VWSC ਅਤੇ PHED ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MOU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ O&M ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਸਿੰਗਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਅਤੇ 'ਮਲਟੀਪਲ ਪੰਚਾਇਤ' ਅਤੇ 'ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।