ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ‘ਦਿਸ਼ਾ’ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਵਰਮਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿਸ਼ਾ’ (ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਦਿਸ਼ਾ' ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡ-ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 14, 21 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'DISHA' ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DISHA ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਟੈਲੀ-ਲਾਅ: ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਅਨਰੀਚਡ, ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 777 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 14454 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਕਾਂ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ (ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ) ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ 263 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸਾਕਸ਼ੀ (e-Sakshya) ਅਤੇ ਈ-ਸਮਨ (e-Summon) ਐਪਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 2,145 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 46.52 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ (Conviction) ਦੀ ਦਰ 82.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ- ਮੇਘਵਾਲ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ 'ਦਿਸ਼ਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ, ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।