ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6054 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕੇ 5000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9804 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕੇ 6324 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 5156 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 8093 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਲਡ (ਰੋਕ) ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 27 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 16 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਗੋਹਾਨਾ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਲ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਲ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (Dual OTP) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਡਿਊਲ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।