ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਵਾਸ 'ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ' ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਬੀ ਭਾਰਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲੋਹਾਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ, ਵਿਵੇਕ ਸੋਨੀ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।