ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 08 ਸਤੰਬਰ, 1993 ਨੁੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ 8.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੀ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 8.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।