ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦਫਤਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5998-6012 ਰਾਹੀਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੌਂਗੀ, ਬਲੌਂਗੀ ਕਲੋਨੀ, ਗਰੀਨ ਇੰਨਕਲੇਵ, ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਬਲਿਆਲੀ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ, ਲਾਂਡਰਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੰਭਾਲਕੀ, ਨਾਨੂੰ ਮਾਜਰਾ, ਰੁੜਕਾ, ਚਿੱਲਾ ਅਤੇ ਕੰਬਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ” ਬੇਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਫੰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।