ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਲਾਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ੍ਹ ਸੋਧਨ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਟੈਂਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਉਪਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ-ਅਤੇ-ਵਿਸਤਾਰ ਅੰਦਾਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਲੱਛਮਣ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 2031 ਈ. ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 03 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੈਕਟਰ (ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰ-1 ਐਨਐਮਟੀ ਬ੍ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਜਾਰ, 3-ਭਾਗ -1,4,5 (ਵਪਾਰਕ) 7, 10, 18, 19 ਅਤੇ 20) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਟੀਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-6, 7, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 34, ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 20 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕਲਾਕਾ (ਰਿਵਾੜੀ) ਵਿੱਚ 4.54 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 6 ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ 20 ਐਮਐਲਡੀ ਜਲ੍ਹ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਐਮਐਲਡੀ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 12.25 ਐਮਐਲਡੀ (5) ਕਿਯੂਸੇਕ ਜਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।