ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਯਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ ਆਉਟਡੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਯਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਸਾਇਟਸ ਦਾ ਅਲਾਟਮੇਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੇਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰ ਸਪੇਸ਼ਲਿਟੀ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਆਉਟਡੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬੈਡ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਰਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਯਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ 4 ਹੱਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੱਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ, 8086 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।