ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੇਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”