ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਿਯਮ, 1965 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਧਾਨਿਕ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਲਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਡਯੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976 ਤਹਿਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੇਂਸ ਫੀਸ, ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ, ਢਾਂਚਾ ਵਾਧਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਈਏਸੀ-ਟੀਓਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਿਯਮ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੋਧ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੇਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੋਧਿਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 22-25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।