ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ (ਣਣ::ਢ), 2025 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਯੂਮਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਯੂਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋ੧ਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਪੁੰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਗੇ੍ਰਡ ਲੇਵਲ ਪ੍ਰੋਫਿਸ਼ਇਏਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਏਨੀਮਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਏਨੀਮਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਵੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੈਣ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਰੇਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜਿਟ/ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਡਿਪੋਜਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਾਭਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਡੀ/ਐਫਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਕਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਿੰਡ ਸਭਾਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਤਿਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ 255 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 347 ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2002 ਵਿੱਖ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 347 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸੇਮਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1995 (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਏਸੀਪੀ ਆਦਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 1964 ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਵਰਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਸੈਦਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।