ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ GMADA ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ (IAS), ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ (IAS), ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ (IAS), ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ GMADA, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ (PCS), ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ GMADA, ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ (IAS), ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ (IAS), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਕਾਰਗਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GMADA ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 2.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Contempt of Courts Act, 1971 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 215 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
11 ਸਾਲ ਲੜੀ ਲੜਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਸਬੰਧੀ 11 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਨਗੇ।