ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਹੈਲਥ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ 2025' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਾਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨ-ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੰਗੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ?
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਕੰਗ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।