ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਰੇਮਿਯੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 9 ਮਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 23 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਕੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਕਿਰਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਕੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪਾਲਣ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਹੇ ਜੋਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ (ਆਈਆਈਐਲਬੀ) ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ੧ੀਆਈਐਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਮੀ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭੂਮੀ ਵਰਤੋ ਬਦਲਾਅ (ਸੀਐਲਯੂ) ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਸਤ ਮੰਜੂਰੀ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 36 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕ ਚੌੜਾਈ ਨੁੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਸੰਹਿਤਾ (ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਐਫਏਆਰ (ਫਲੋਰ ਏਰਿਆ ਰੇਸ਼ੋ) ਵਧਾਉਣ, ਸੇਟਬੈਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਵਾਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪਾਲੀ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੰਟਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਭਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਸੇਂਟ ਟੂ ਏਸਟੇਬਲਿਸ਼ (ਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਕੰਸੇਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ (ਸੀਟੀਓ) ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 734 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਲਣ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਜੂਰੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸ੧ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਹਿਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁਧੀਮਤਾ (ਏਆਈ) ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮੋਦਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਟਾਉਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।