ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਤਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ 'ਲੰਬਿਤ' ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।