ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਬਚਤ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਕਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ" ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ₹18,910 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹39,743 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 110 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਆਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਇੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 18 ਫੀਸਦੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ - ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਜੀਐਸਟੀ ਬਚਤ ਉਤਸਵ-2025 ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟੌਦੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਰਾਣੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੇਟਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।