ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ - 2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ - 2025 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 750 ਸੁਝਾਅ ਆਏ, 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ RBI ਅਤੇ NABARD ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਓਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 'ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅਕਾਰਜ਼ ਸ਼ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਤੰਤਰ ਬਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਿਆ ਕੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ - ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜੀਵੰਤਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ , ਟੈਕਸੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, 83 ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐਸ), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਕਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 2047 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਪੋਰਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ 'ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰ' ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਏਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਪੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ 25 ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 4108 ਪੈਕਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 393 ਪੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਯ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 'ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।