ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਂਝੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦ੍ਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ, ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ, ਸੰਗੀਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ, ਭਗਤੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਮ ਭਾਰਤ (TEAM BHARAT) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ (actionable) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 25 ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 63 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2 ਤੋਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1580 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1287, ਯਾਨੀ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਸੰਜੌਰ ਡੈਮ, ਤੈਯਬਪੁਰ ਬੈਰਾਜ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਦੀਆਂ ਅਸੈੱਟਸ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ NCORD ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (FTSC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੋਰਟਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।