ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਗ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਲ 61 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 140 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ।
ਵਰ੍ਹੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, 1541 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 170 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 448 ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 1280 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਡਾਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਪੋਸਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣ (ਸਟੰਟਿੰਗ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ; ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ.) 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 'ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 'ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 56 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ - ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (FTSC) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਪੋਸਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ 6 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਲਨ/ਸਪਲਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਮਹਾਨ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।