ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਖਿਲਾਫ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ ਦੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।