ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ (ਸੀਯੂ ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ “ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਿਤ ਡੀਪ ਫੇਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਕੇ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਨਮਾਨਤ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਗਿਰਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਮਾਨਤ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਕੇ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਗਿਰਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ. ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ 1986, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਲਡਿਨਪੁਈ ਸਿਲੋ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਲਕਸ਼ਮੀ ਕੇ.ਐਨ. ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਵੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਨੂ ਪੀਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ., ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾ: ਛਵੀ ਗਰਗ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।