ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।” ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।” ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।”
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।”