ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ, ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਸ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੱਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੋ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਬਕਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਜੀਫੇ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।