ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 182 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ।