ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ,ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ।