ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2.92 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਬਿਰਦ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2022 ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.92 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ 40 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਇਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇਪਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂਣ ਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।