ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਐਸ ਪੀਸੀਐਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟੈਪਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕੰਟੈਪਟ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 2% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ/ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17.07.2023 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 17.07.2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ/ਅਨਿਆਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।