ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਅ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।