ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 22 ਬੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੋਨੂੰ ਪੁਰੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਤਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ, ਦਿਵਾਨ ਚੰਦ ਸੁਖੀਜਾ, ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਵੇਜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੁਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਸਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਖਜਾਨਾ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਕਬੰਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ,ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ 15-1-2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ 1-1-2016 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ।
* ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। * ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਤੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਗੁਣਾਂਕ 3.8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ /ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। • ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ 26000/ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
• ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
*ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ,ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। * ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਹੋਈ ਕੈਸਲੈਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 2 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਪਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 200/ਰੁਪੈ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਤਰੁੰਤ ਰਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀ. ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ । ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੀ.ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ), ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ)ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਟਕ) ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਮਕ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਪੇਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ:239 ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।