ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਭਰਮਾਉਣ, ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, (ਜੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ” ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਸੀ ਦੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ - ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਵੀਊ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਾ: ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ-ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1945 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।