ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦ{ਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੀਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੀਰੋ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਅਣਸੋਧਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।