ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ `ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ. ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।