ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ।
ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 52103 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 30.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9581 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 6.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2021-22 ਲਈ 93.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।