ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੜਕ ਵੀ ਉਖੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਦੀਪ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੇ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਖੱਡੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਟਰੱਕ ਫੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਬੱਚ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਮੀਤ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਉਖੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਾਹਨ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਖੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰਿਅਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਟੀਰਿਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੜਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿਕੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।