ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ-ਭਰ 'ਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ-ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ (ਕਰਨਾਲ) ਅਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਡਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਣ' ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ; ਮਾਵਾਂ -ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ-ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਨਾਲ ਅਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 108 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ-ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਹਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।